जन्म दाखले, शाळेची कागदपत्रे, मालमत्तेची कागदपत्रे, आधार कार्ड, पॅनकार्ड इत्यादी सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या मंत्रिमंडळाच्या आदेशाची अंमलबजावणी १ मे पासून होणार आहे. मात्र, अनाथ मुलांना या नव्या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, 1 मे 2014 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्यांना अर्जदाराचे पहिले नाव त्यानंतर आईचे नाव आणि नंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव नमूद करावे लागेल.
महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की 1 मे किंवा त्यानंतर जन्मलेल्यांना त्यांची नावे वरील नमुन्यात शाळा, परीक्षा प्रमाणपत्रे, पे स्लिप आणि महसूल दस्तऐवजांसाठी नोंदवावी लागतील.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीमध्ये आईचे नाव देखील समाविष्ट करता येईल का, याबाबत केंद्राशी सल्लामसलत करण्यास सांगितले आहे.
विवाहित महिलांच्या बाबतीत, महिलेच्या नावानंतर तिच्या पतीचे नाव आणि आडनाव ही सध्याची व्यवस्था सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल.
महिला आणि बाल विकास विभागाने यापूर्वी सांगितले होते की, सरकारी कागदपत्रांमध्ये पारंपारिकपणे वडिलांचे नाव असल्याने हा निर्णय मातांना अधिक मान्यता देण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
स्वतंत्रपणे, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने काल मुंबईतील 300 एकर उद्यानाचा विकास आणि राज्यातील यात्रेकरूंसाठी अयोध्येत अतिथीगृह बांधण्यासह 18 प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
मंत्रिमंडळाने बीडीडी चाळ आणि झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या प्रस्तावाला आणि शहरात एकेकाळी कार्यरत असलेल्या 58 कापड गिरण्यांमधील कामगारांच्या कुटुंबांसाठी कायमस्वरूपी घरांच्या योजनेलाही मंजुरी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे बनवली जातील, ज्यासाठी राज्य राज्य गृहनिर्माण विभाग ₹3000 कोटी देईल.
राज्य मंत्रिमंडळाने ट्रान्सजेंडर पॉलिसी 2024 ला देखील मान्यता दिली, त्यांना पात्रता निकषांनुसार विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत मान्यता दिली.
Maharashtra Government’s New Mandate: Inclusion of Mother’s Name in Official Documents
Introduction
The Maharashtra cabinet has recently made a significant decision that will reshape the way official documents are filled out. In an effort to recognize and acknowledge mothers, the government has mandated the inclusion of the mother’s name in various government documents, such as birth certificates, school records, property documents, Aadhar cards, PAN cards, and more. This new directive is set to be implemented from May 1, bringing about a fundamental change in how individuals provide their personal information on official paperwork.
The Mandate Details
- Effective Date: May 1, 2024
- The new rule is set to be implemented from May 1, affecting individuals born on or after May 1, 2014.
- Application Format: First Name of Applicant, Mother’s First Name, Father’s First Name and Surname
- Those falling under the mandate will have to follow a specific format when registering their names for school, examination certificates, pay slips, and revenue documents.
- Exemption for Orphans
- Orphans are exempted from this rule, recognizing their unique circumstances.
- Married Women’s Naming Convention
- For married women, the existing convention of the woman’s name followed by her husband’s first name and surname will continue.
- Consultation with the Centre
- The state public health department is in talks with the Centre to explore the possibility of including the mother’s name in birth or death registrations.
Other Cabinet Decisions
Apart from this groundbreaking decision, the Maharashtra cabinet also cleared several other proposals:
- Development of a 300-Acre Park in Mumbai
- Approval for the development of a massive park in Mumbai, spanning 300 acres.
- Construction of a Guesthouse in Ayodhya
- Plans for the construction of a guesthouse in Ayodhya to accommodate pilgrims from Maharashtra.
- Stamp Duty Reduction for BDD Chawl and Slum Residents
- The housing department’s proposal to reduce stamp duty for residents of the BDD chawl and slums.
- Permanent Houses for Families of Textile Mill Workers
- Approval for the construction of permanent houses for families of workers from 58 textile mills, under the Pradhan Mantri Awas Yojana, with a budget allocation of ₹3000 crore.
- Transgender Policy 2024
- Approval of the Transgender Policy 2024, providing official recognition and access to government scheme benefits based on eligibility criteria.
Conclusion
The Maharashtra government’s decision to make the mother’s name mandatory in official documents reflects a significant shift in recognizing the role of mothers in society. This move aims to bring about inclusivity and give mothers the acknowledgment they deserve in official records.
महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी सरकारी दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में मां का नाम अनिवार्य करने का फैसला किया है। कैबिनेट का आदेश 1 मई से लागू किया जाना है। हालाँकि, अनाथ बच्चों को इस नए नियम से छूट दी गई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को आवेदक का पहला नाम, उसके बाद मां का पहला नाम और फिर पिता का पहला नाम और उपनाम बताना होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 1 मई या उसके बाद जन्म लेने वालों को स्कूल, परीक्षा प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची और राजस्व दस्तावेजों के लिए उपरोक्त प्रारूप में अपना नाम दर्ज कराना होगा।
राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को केंद्र से परामर्श करने के लिए कहा गया है कि क्या मां का नाम भी जन्म या मृत्यु पंजीकरण में शामिल किया जा सकता है।
विवाहित महिलाओं के मामले में, महिला के नाम के बाद उसके पति का पहला नाम और उपनाम की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले कहा था कि इस निर्णय को माताओं को अधिक मान्यता देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में पारंपरिक रूप से पिता का नाम होता है।
अलग से, महाराष्ट्र कैबिनेट ने कल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसमें मुंबई में 300 एकड़ के पार्क का विकास और राज्य के तीर्थयात्रियों के लिए अयोध्या में एक गेस्टहाउस का निर्माण शामिल है।
कैबिनेट ने बीडीडी चॉल और मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए स्टांप शुल्क कम करने के आवास विभाग के प्रस्ताव और 58 कपड़ा मिलों के श्रमिकों के परिवारों के लिए स्थायी घरों की योजना को भी मंजूरी दे दी, जो कभी शहर में चालू थे। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिसके लिए राज्य आवास विभाग 3000 करोड़ रुपये देगा.
राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक मान्यता मिल गई।
Maharashtra cabinet has decided to make the mother’s name mandatory in all government documents such as birth certificates, school documents, property documents, Aadhar cards, PAN cards, etc. The cabinet order is to be implemented from 1 May. However, orphans are exempted from this new rule.
According to a report by the Times of India, those born on or after 1 May 2014 will have to mention the applicant’s first name followed by the mother’s first name and then the father’s first name and surname.
The Maharashtra government said that those born on or after 1 May will have to register their names in the aforementioned format for school, examination certificates, pay slips, and revenue documents.
The state public health department has been asked to consult with the Centre on whether the mother’s name can also be included in birth or death registrations.
In the case of married women, the existing system of the woman’s name followed by her husband’s first name and surname will be allowed to continue.
The women and child development department had earlier said that this decision could be seen as a step towards giving more recognition to mothers as government documents traditionally carry the father’s name.
Separately, Maharashtra cabinet yesterday cleared 18 proposals, including the development of a 300-acre park in Mumbai and the construction of a guesthouse in Ayodhya for pilgrims from the state.
The cabinet also approved the housing department’s proposal to reduce stamp duty for residents of the BDD chawl and slums and a plan for permanent houses for families of workers from 58 textile mills, which were once operational in the city. The houses will be made under the Pradhan Mantri Awas Yojana, for which the state state housing department will give ₹3000 crore.
The state cabinet also approved the Transgender Policy 2024, giving them official recognition to avail benefits of various government schemes as per the eligibility criteria.